News


Notice: Undefined property: dbMain::$query_count in /home/metrofm/public_html/lib/dbClass.php on line 67
Posted On: August 14, 2014

माफी निर्देशिका खारेजी माग

साउन २९ ।सरकारले हालै निर्माण गरेको 'सजाय माफी मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०६९' अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता भोजेन्द्रबहादुर खत्रीले गृहमन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभागलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।
अन्तरिम संविधानले सबै नेपालीबीच भेदभाव नहुने भनी गरेको व्यवस्थाविपरीत कार्यविधिको दफा १४ ले केही अपराधमा सजाय काटिरहेका व्यक्तिलाई छुट नदिइने भनेर व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 
कारागार ऐन २०१९ र नियमावली २०२० ले असल चालचलन भएका कैदीको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कैद सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था गरेको, तर कार्यविधिमा त्यसविपरीत व्यवस्था गरिएको रिटमा उल्लेख छ। 
ऐन र नियमावलीले जिउ मास्ने–बेच्ने, जबर्जस्ती करणी, कैदबाट भागेको, भन्सार चोरी निकासी, लागुऔषध कारोबार, भ्रष्टाचार, जासुसीसम्बन्धी, पूरातात्विक वस्तुसम्बन्धी र संरक्षित वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दामा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई छुट नदिइने व्यवस्था गरेको थियो। 
तर, कार्यविधिले उक्त व्यवस्थाविपरीत नागरिकता, गैंडाको खाग चोरी–निकासी, ठगी, अख्तियार दुरुपयोग, कालोबजारी, प्राकृतिक वा सांस्कृतिक सम्पदा चोरी, आगजानी, राजस्व चुहावट, भन्सार चोरी, वैदेशिक रोजगार, जाति हत्याजस्ता अपराधमा सजाय काटिरहेका व्यक्तिलाई सजाय माफीको प्रावधान राखेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।

Like us on Facebook

Post Comments

Latest News

View More Latest News
http://www.kathmandu.gov.np

महानगर गतिविधि

View More

Photo Gallery